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29 Labour Laws and 4 Labour Codes
पहले भारत में 29 अलग-अलग श्रम कानून (Labour Laws) लागू थे। इन कानूनों के कारण नियम, रजिस्टर, फॉर्म और रिटर्न बहुत ज्यादा हो गए थे, जिससे Railway, PSU, Factory, Contract Labour जैसे बड़े सेक्टरों में अनुपालन (Compliance) कठिन हो जाता था।
सरकार ने इन सभी कानूनों को 4 Labour Codes में समाहित कर दिया।
29 Labour Laws and 4 Labour Codes
📊 पहले (29 Labour Laws) की स्थिति
- नियम (Rules): लगभग 1436
- रिटर्न (Returns): 31
- फॉर्म (Forms): 181
- रजिस्टर (Registers): 84
- रजिस्ट्रेशन: 8 अलग-अलग
- लाइसेंस: 4
- कंपाउंडिंग व सुधार नोटिस: स्पष्ट व्यवस्था नहीं
➡️ इससे Railways और उससे जुड़े ठेकेदारों (Contractors) को अलग-अलग कानूनों के तहत बार-बार रिपोर्टिंग करनी पड़ती थी।
29 Labour Laws and 4 Labour Codes
📊 अब (4 Labour Codes) के बाद
- नियम: घटकर लगभग 351
- रिटर्न: एक ही Single Electronic Return
- फॉर्म: 73
- रजिस्टर: 8
- रजिस्ट्रेशन: Single
- लाइसेंस: Single
- कंपाउंडिंग व सुधार नोटिस: पहली बार स्पष्ट रूप से जोड़े गए
➡️ इसका लाभ Indian Railways, Metro Rail, Railway Contractors, PSU Units को सीधे मिलता है।
29 Labour Laws and 4 Labour Codes
🧩 4 Labour Codes कौन-से हैं?
1️⃣ Code on Wages, 2019
- न्यूनतम वेतन, समय पर भुगतान
- Railway कर्मचारियों, ग्रुप-D, ठेका श्रमिकों पर समान रूप से लागू
2️⃣ Industrial Relations Code, 2020
- यूनियन, हड़ताल, छंटनी के नियम
- Railway Production Units व Workshops में औद्योगिक विवादों का सरल समाधान
3️⃣ Code on Social Security, 2020
- EPF, ESI, Gratuity, Pension
- Railway Contract Workers को भी सामाजिक सुरक्षा का दायरा
4️⃣ Occupational Safety, Health & Working Conditions Code, 2020
- कार्यस्थल की सुरक्षा
- Railway Yard, Track Maintenance, Signal & Electrical Staff की सुरक्षा पर जोर
- 29 Labour Laws and 4 Labour Codes
🚆 Railway Sector पर प्रभाव
- ठेके पर काम करने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा मजबूत
- EPF-ESI कवरेज का विस्तार
- कम कागजी काम, ज्यादा डिजिटल प्रक्रिया
- नियमों का सरल और एकरूप पालन
29 Labour Laws and 4 Labour Codes
🔹 Full Explanation in English (Railway-relevant)
Earlier, India had 29 separate labour laws, which made compliance complex for large sectors like Indian Railways, Metro Rail, PSUs, and railway contractors.
To simplify the system, these laws were merged into 4 Labour Codes.
📊 Earlier System (29 Labour Laws)
- Rules: ~1436
- Returns: 31
- Forms: 181
- Registers: 84
- Multiple registrations & licenses
- No clear system for compounding or improvement notices
This created heavy compliance burden, especially for Railway departments and outsourced workers.
29 Labour Laws and 4 Labour Codes
📊 New System (4 Labour Codes)
- Rules reduced to ~351
- Single electronic return
- Fewer forms and registers
- One registration, one license
- Clear provision for compliance correction
This directly benefits Railway establishments and contractors.
🧩 The Four Labour Codes Explained
1️⃣ Code on Wages, 2019
Ensures fair wages and timely payment for all workers, including railway and contract staff.
2️⃣ Industrial Relations Code, 2020
Regulates unions, disputes, strikes, and retrenchment in railway units and workshops.
3️⃣ Code on Social Security, 2020
Covers EPF, ESI, gratuity, insurance for permanent and contractual railway workers.
4️⃣ OSHWC Code, 2020
Focuses on safety and health of railway employees working in yards, tracks, and operational zones.
✅ Summary (Railway Point of View)
- Fewer laws, simpler compliance
- Better protection for contract railway workers
- Digital system reduces paperwork
- Improved safety and social security
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