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1. Vote on Account – Meaning and Explanation
Vote on Account and Interim Budget
Vote on Account is a financial arrangement through which the government takes permission from Parliament to withdraw money from the Consolidated Fund of India for a short period. This is generally required when the full annual budget cannot be passed before the new financial year begins.
Instead of approving the entire budget, Parliament allows the government to spend funds in advance for essential government operations. Usually, this amount is sanctioned for about 2 to 4 months.
Key Features
- It is a temporary financial approval.
- It ensures government departments continue functioning smoothly.
- It is mostly used during election years or when a new government is about to be formed.
- It mainly covers government expenditure and not revenue collection.
Constitutional Basis
Vote on Account is allowed under Article 116 of the Constitution of India.
Why It Is Needed
There can be situations such as:
- General elections are about to happen.
- A new government is not yet formed.
- Parliament needs more time to discuss the full budget.
- Budget approval is delayed due to administrative or political reasons.
Vote on Account and Interim Budget
Duration
Normally, it is approved for 2 months, but sometimes it can extend to 3–4 months if required.
Vote on Account and Interim Budget
2. Interim Budget – Meaning and Explanation
An Interim Budget is a temporary budget presented by the government before general elections. It includes both expected income and expected expenditure for a limited period until a new government presents the full budget.
Key Features
- Includes both receipts (income) and expenditure (spending).
- Presented when elections are near.
- Helps maintain financial continuity.
- Usually does not include major policy changes.
Vote on Account and Interim Budget
3. Difference Between Vote on Account and Interim Budget
The main difference is scope. Vote on Account only allows spending approval, while Interim Budget gives a full financial picture for a short duration.
Vote on Account and Interim Budget
HINDI VERSION
1. वोट ऑन अकाउंट – अर्थ और विवरण
वोट ऑन अकाउंट एक ऐसी वित्तीय व्यवस्था है जिसमें सरकार संसद से अनुमति लेकर कुछ समय के लिए भारत की संचित निधि से पैसा निकाल सकती है। यह तब जरूरी होता है जब नया वित्तीय वर्ष शुरू होने से पहले पूरा बजट पास नहीं हो पाता।
इसमें संसद पूरे बजट की जगह सरकार को कुछ महीनों के खर्च की अनुमति देती है ताकि सरकारी कामकाज रुके नहीं।
Vote on Account and Interim Budget
मुख्य विशेषताएँ
- यह अस्थायी वित्तीय अनुमति होती है।
- सरकारी कार्यों को लगातार चलाने में मदद करता है।
- आमतौर पर चुनाव के समय उपयोग होता है।
- यह मुख्य रूप से खर्च से संबंधित होता है, आय से नहीं।
संवैधानिक आधार
Vote on Account and Interim Budget
यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 116 के तहत अनुमति प्राप्त है।
इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है
- आम चुनाव होने वाले हों।
- नई सरकार बनने में समय लग रहा हो।
- संसद को बजट पर चर्चा के लिए अधिक समय चाहिए।
- प्रशासनिक या राजनीतिक कारणों से बजट में देरी हो जाए।
अवधि
सामान्यतः यह 2 महीने के लिए होता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर 3–4 महीने तक बढ़ सकता है।
2. अंतरिम बजट – अर्थ और विवरण
अंतरिम बजट एक अस्थायी बजट होता है जो चुनाव से पहले सरकार द्वारा पेश किया जाता है। इसमें सीमित समय के लिए सरकार की आय और खर्च दोनों का अनुमान दिया जाता है।
मुख्य विशेषताएँ
- इसमें आय और खर्च दोनों शामिल होते हैं।
- चुनाव के समय प्रस्तुत किया जाता है।
- वित्तीय व्यवस्था बनाए रखने में मदद करता है।
- इसमें बड़े नीति परिवर्तन आमतौर पर नहीं किए जाते।
SUMMARY TABLE
| Basis | Vote on Account | Interim Budget |
|---|---|---|
| Nature | Temporary spending approval | Temporary full budget |
| Covers | Only expenditure | Both income and expenditure |
| Purpose | To run government for short period | To manage finances before new budget |
| Duration | Usually 2–4 months | Until new government presents full budget |
| When Used | Budget delay or election time | Before general elections |
| Constitutional Reference | Article 116 | Budgetary practice (no specific separate article) |
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