Delegation of Financial Powers for Sanction of Itemized Works under Plan Head 41 Machinery and Plant

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Subject Overview

Delegation of Financial Powers for Sanction of Itemized Works under Plan Head 41 Machinery and Plant

The Government of India, Ministry of Railways (Railway Board), issued an official order from New Delhi on 16 June 2025 regarding the enhancement of financial powers for sanctioning itemized works under Plan Head 41 – Machinery & Plant (M&P).

This order revises earlier instructions and expands the authority of certain railway officers to approve works under lump-sum provisions.

Delegation of Financial Powers for Sanction of Itemized Works under Plan Head 41 Machinery and Plant

Purpose of the Circular

The main objective of this order is to increase the sanctioning powers of:

• PCME (Principal Chief Mechanical Engineer)
• DRM / CWM (Divisional Railway Manager / Chief Workshop Manager)

for approving itemized works under PH-41 (Machinery & Plant), so that decision-making becomes faster and more efficient.

Delegation of Financial Powers for Sanction of Itemized Works under Plan Head 41 Machinery and Plant

Referred Documents

This order partially modifies earlier Railway Board instructions, including:

1. Railway Board letter dated 08 May 2024
2. Policy letter dated 18 October 2017
3. Model Schedule of Powers (SOP), 2018

Delegation of Financial Powers for Sanction of Itemized Works under Plan Head 41 Machinery and Plant

Revised Financial Powers (Under Lump Sum)

Plan Head 41 – Machinery & Plant

Conditions

• All sanctioned works must follow existing codes, rules, and financial regulations.
• Powers must be exercised strictly as per instructions issued by the Railway Board from time to time.
• These powers are applicable only under lump-sum provisions.

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Authority

The circular is issued with the approval of the Railway Board and is signed by the Director (Finance – Expenditure).

Delegation of Financial Powers for Sanction of Itemized Works under Plan Head 41 Machinery and Plant

🔹 हिंदी (यूनिक और सरल विवरण)

विषय का सार

भारत सरकार, रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) द्वारा 16 जून 2025 को एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें प्लान हेड 41 – मशीनरी एवं प्लांट (M&P) के अंतर्गत आइटमाइज्ड कार्यों को स्वीकृति देने की वित्तीय शक्तियों को बढ़ाया गया है।

यह आदेश पहले जारी निर्देशों में आंशिक संशोधन करता है।

Delegation of Financial Powers for Sanction of Itemized Works under Plan Head 41 Machinery and Plant

आदेश का उद्देश्य

इस परिपत्र का मुख्य उद्देश्य है:

• PCME (प्रधान मुख्य यांत्रिक अभियंता)
• DRM / CWM (मंडल रेल प्रबंधक / मुख्य कार्यशाला प्रबंधक)

को अधिक वित्तीय अधिकार देना, जिससे मशीनरी एवं प्लांट से जुड़े कार्यों की स्वीकृति तेज़ और प्रभावी हो सके।

संदर्भित नियम

यह आदेश निम्न पुराने निर्देशों में संशोधन करता है:

1. रेलवे बोर्ड का पत्र – 08 मई 2024
2. नीति संबंधी पत्र – 18 अक्टूबर 2017
3. मॉडल शेड्यूल ऑफ पावर – 2018

संशोधित वित्तीय अधिकार (लंपसम के अंतर्गत)

प्लान हेड 41 – मशीनरी एवं प्लांट

महत्वपूर्ण शर्तें

• सभी स्वीकृत कार्य मौजूदा रेलवे नियमों, कोड और वित्तीय प्रावधानों के अनुसार होने चाहिए।
• रेलवे बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा।
• ये शक्तियाँ केवल लंपसम मद के अंतर्गत ही मान्य होंगी।

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जारी करने वाला प्राधिकरण

यह आदेश रेलवे बोर्ड की स्वीकृति से जारी किया गया है और इसे निदेशक (वित्त – व्यय) द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है।

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